बजट में महिलाओं के लिए योजनाये
महिलाओं के लिए योजनाये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना: सरकार ने पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, उन्हें 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'पोषण 2.0' योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के तहत, 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए 21,960 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 20,071 करोड़ रुपये से अधिक है।
3. अन्य अपेक्षाएँ: हालांकि, ग्रामीण महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, 'लखपति दीदी' योजना का विस्तार, महिला सम्मान सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम में ब्याज दर बढ़ाने, मनरेगा में महिला कार्यकर्ताओं के लिए हिस्सेदारी और दिहाड़ी बढ़ाने, और महिला किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की राशि में वृद्धि जैसी अपेक्षाएँ पूरी नहीं की गई हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य में सुधार करना है, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

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