वेतनभोगी और पेंशनर के लिए बजट में घोषणाएं

 वेतनभोगी और पेंशनर के लिए घोषणाएं 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। आइए, जानते हैं कि इस बजट में उन्हें क्या लाभ मिला है:

1. आयकर में राहत:

• आयकर छूट सीमा में वृद्धि: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे मध्यमवर्गीय कर्मचारियों को कर में राहत मिलेगी।

2. महंगाई भत्ता (DA) एरियर का भुगतान:

• 18 महीने का रुका हुआ DA एरियर: सरकार ने 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) के रुके हुए महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह राशि चार किस्तों में जारी की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS):

• नई पेंशन योजना: 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करेगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद पेंशन में स्थिरता सुनिश्चित होगी।

4. 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा:

• वेतन वृद्धि की उम्मीद: हालांकि बजट में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।

इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि बजट 2025-26 में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखा गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

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